Source: social media
| Current Affairs Ebook Free PDF: डाउनलोड करे |
विधेयक के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय बनाया गया है। इसने भीड़ की हिंसा की योजना बनाने, उसका समर्थन करने या प्रयास करने में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने का भी प्रावधान किया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम द्वारा सदन में पेश किए गए मूल विधेयक की शुरुआत इस शब्द से हुई: “झारखंड राज्य के डरबल व्यक्ति के संवादानिक अधिकारो की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीद द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कमजोर व्यक्तियों के अधिकार और भीड़ की हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए चर्चा के दौरान
(बीजेपी के गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा, "मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि 'डरबल (कमजोर)' शब्द की परिभाषा क्या है ... कांस्टेबल रतन लाल मीणा की मृत्यु सीएए के विरोध (दिल्ली में) के दौरान हुई थी। क्या उसकी मौत लिंचिंग के दायरे में नहीं आएगी?... कृपया इस 'डरबल' शब्द को 'नागरिक' से बदल दें।"
CLICK HERE- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट का अभ्यास करें
इस पर आलम ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और बाद में 'दरबल' को 'आम नागरिक' से बदलने के लिए विधेयक में संशोधन किया।)
( भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि विधेयक तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास है और आदिवासी समर्थक नहीं है। उन्होंने कहा, "आदिवासी समुदाय में अपने गांवों आदि से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों को हल करने की परंपरा है ... कल यदि कोई समस्या है और आदिवासी किसी निश्चित मुद्दे को हल करना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति को आरोपी को उकसाने के लिए बुक किया जा सकता है। यह बिल झारखंड विरोधी है।)
(भाजपा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि विधेयक राज्य के लिए 'बहुत महत्वपूर्ण' है, लेकिन नियमों के अनुसार इसे कम से कम पांच दिन पहले औरविशेष परिस्थितियों में तीन दिन पहले पेश किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि विधेयक विस्तार से बनाया गया है, लेकिन "मुआवजे पर चुप है"। हालांकि, मंडल को छोड़कर सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया और विधेयक को पारित कर दिया गया।)
| CISF Head Constable Salary | SSC CGL Salary 2022 |
| NDA Salary 2022 | UP Lekhpal Salary 2021 |