Center Doubles Fertilizer Subsidy , कीमतों में बढ़ोतरी के साथ उर्वरक सब्सिडी हुई दोगुनी

Center Doubles Fertilizer Subsidy : किसानों को कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2023 के लिए बजट स्तर से उर्वरक सब्सिडी को दोगुना करके 2.15 ट्रिलियन रुपए करने की घोषणा की है। पिछले 1 साल में यूरिया, डीएपी और m.o.p. की वैश्विक कीमतों में तेजी से उछाल के कारण यह कदम उठाया गया है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

Source: safalta

 

सरकार ने इस पर क्या कहा है 

विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद देश में अपने किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है। बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए  1.10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।

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 केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर 60939 करोड़ रुपए होगी। जबकि पिछले साल पूरे 57 हजार एक सौ पचास करोड़ रुपए थी। यह मिट्टी के पोषक तत्व को बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।

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 वित्त वर्ष 2012 में उर्वरक सब्सिडी पर बजट खर्च 1.6 लाख करोड़ रुपए थाय़ डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की खुदरा कीमतों को 2010 में एनबीएस तंत्र के हिस्से के रूप में "फिस्ड सब्सिडी" शासन की शुरुआत के साथ विनियंत्रित किया गया था, हालांकि फाइनेंसियल इयर 2012 में डीएपी पर सब्सिडी लागत के साथ 60 परसेंट बढ़ गई है जो पहले 30 परसेंट से अधिक थी।

उर्वरक मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, आयातित यूरिया की कीमत अप्रैल 2022 में 145 परसेंट से अधिक बढ़कर $930 प्रति टन हुई है, जो 1 साल पहले $380 प्रति टन था। इस तरह डीएपी और m.o.p. की कीमत अप्रैल 2022 में क्रमश 66% और 116% बढ़कर $924 प्रति टन और $590 प्रति टन हुई है। 

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इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण

 रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से पुल गैस की कीमत सितंबर 2022 में तिमाही दर तिमाही 10% बढ़ी है। पहले यह उम्मीद लगाई गई थी की कीमत धीरे धीरे कम होगी। रिपोर्ट में क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक नवीन वैद्यनाथ के हवाले से यह कहा गया है कि पूर्ण गैस की कीमत ने प्रत्येक डॉलर की बढ़ोतरी से घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया पर सरकार का सब्सिडी का बोझ सात हजार करोड़ रुपए बढ़ जाता है जो उत्पादन मात्रा का 85% है।

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