Pre-Budget Meetings, आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए प्री-बजट बैठक में क्या निर्णय लिया गया है

Pre-Budget Meetings : केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण  ने 21 से 28 नवंबर  2022 तक वर्चुअल मोड में बजट 2023-2024 के लिए प्री बैठक आयोजित की थी और इस बैठक की अध्यक्षता भी की है। प्री बजट मीटिंग 28 नवंबर 2022 को समाप्त हुई है। इस अवधि के दौरान निर्धारित आठ बैठक में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से अधिक आमंत्रित लोगों ने बैठक में भाग लिया था। हितधारक समूह में कृषि एवं कृषि प्रशासन प्रसंस्करण उद्योगों के प्रतिनिधि एवं एक्सपर्ट शामिल थे, उद्योग, अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार, सेवाएं एवं व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियन एवं श्रम संगठन और अर्थशास्त्री बैठक आमंत्रित थे।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application

Source: safalta

इस बैठक में कौन कौन मौजूद थे

 केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव श्री टी.वी. सोमनाथन, सचिव डीईए श्री अजय सेठ; मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, सचिव दीपम श्री तुहिन कांता पांडेय, सचिव वित्तीय सेवाएं श्री विवेक जोशी, सचिव कॉर्पोरेट मामले श्री मनोज गोविल, बैठकों के दौरान ओएसडी राजस्व श्री संजय मल्होत्रा और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया था।  GK Capsule Free pdf - Download here

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प्री बजट बैठक में क्या सुझाव दिए गए

हितधारक ग्रुप के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसमें से MSME की मदद के लिए हरि प्रमाणन के लिए हरित प्रमाणन के लिए सिस्टम, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आयकर का युक्तिकरण, इनोवेशन ग्रुप का निर्माण, सुधार के लिए योजनाएं शामिल हैं,  डोमेस्टिक सप्लाई सीरीज इलेक्ट्रिक कारों में कमी, ईवी नीति की शुरुआत, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में बढ़ावा देने के लिए उपाय, सामाजिक प्रभाव कंपनियों के लिए सामाजिक क्षेत्र उद्यमिता कौशल, अर्थव्यवस्था श्रमिकों का ट्रेनींग और मान्यता,  बच्चों के लिए पोर्टेबल सामाजिक लाभ, जल एवं स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, ईएसआईसी के तहत असंगठित श्रमिकों का कवरेज, सार्वजनिक कैपैक्स की निरंतरता, राजकोषीय समेकन और कम सीमा शुल्क आदि मीटिंग में सुझाव दिए, सभी के सुझाव के लिए केंद्रीय मंत्री ने धन्यवाद और आश्वासन दिया कि साल 2023 के बजट तैयार करते वक्त इन सुझाव को के ऊपर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।  Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize



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