डीआरआई क्या है
यह पहली बार 4 दिसंबर 1957 को अस्तित्व में आया था। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ डीआरआई में 12 क्षेत्रीय यूनिट और 35 उप क्षेत्रीय यूनिट है जिनमें लगभग 80 अधिकारियों की कार्य क्षमता, 6 दशकों से अधिक समय से डीआरआई भारत एवं विदेशों में अपनी उपस्थिति के साथ मादक पदार्थों एवं प्रभावी पदार्थों, सोना, हीरे कीमती धातुओं, वन्यजीव, वस्तुओं, सिगरेट, हथियारों गोला बारूद एवं तस्करी के मामले को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए जनादेश को पूरा कर रहा है। विस्फोटक नकली करेंसी नोट, विदेशी मुद्रा स्कोमेट आइटम खतरनाक एवं पर्यावरण की दृष्टि से प्राचीन वस्तुएं और संगठित अपराध समूह के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करना है। डीआरआई वाणिज्य धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी का भी पता लगाना है, GK Capsule Free pdf - Download hereडीआरआई के कार्य के बारे में
डीआरआई विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सहयोग में अभी सबसे आगे रहा है। जहां सूचना विनिमय एवं सीमा शुल्क प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने पर जोर दिया जाता है, डीआरआई अपने स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक आयोजित करने के अवसर लेता है ताकि परिवर्तन संबंधी मुद्दों के लिए भागीदारी सीमा शुल्क ऑर्गनाइजेशन एवं विश्व सीमा शुल्क ऑर्गनाइजेशन इंटरपोल जैसे इंटरनेशनल एजेंसी प्रभावी रूप से जुड़ सके। इस साल सीमा शुल्क संगठनों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संपर्क कार्यालय एशिया प्रशांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर करने वाले 22 सीमा शुल्क प्रशासन को शामिल किया गया है। Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
कार्यक्रम के बारे में
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट साल 2021-22 का वर्तमान एडिशन जारी किया जाएगा। यह रिपोर्ट तस्करी विरोधी एवं वाणिज्य धोखाधड़ी के क्षेत्र में रुझानों और पिछले महीने में डीआरआई के प्रदर्शन और अनुभव को एक साथ लाती है। डीआरआई दिवस अतीत की उपलब्धियों को सम्मानित करने एवं पहचानने के लिए 1 दिन के रूप में मनाया जाता है। सीबीआईसी डीआरआई के युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणा का दिन है और क्षेत्रीय देशों के कस्टम प्रशासन और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रशासन के साथ बातचीत और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। व्यापार भागीदार इस प्रकार इस क्षेत्र में सीमा शुल्क संबंधी मामलों में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं।
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