केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी, 2018 को संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कुछ संशोधनों की घोषणा की । इस घोषणा के अनुसार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव वित्त विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।

                                              केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियां तैयार करता है। साथ ही सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाऊसेज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है। 

Other details:

Important links:

Related Articles:

  • Share: