हाल ही में दुनिया में दुबई सरकार पहली ऐसी सरकार बन गई है जो पूरी तरह से पेपरलेस है।
दुबई सरकार में सभी आंतरिक व बाहरी लेनदेन और सभी प्रक्रियाएं अब 100% डिजिटल हो गई हैं और व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा प्लेटफार्म से उनका प्रबंधन किया जा रहा है।
दुबई सरकार के सभी कामकाज पेपर लेस होने से 1.3 अरब दिरहम (35 करोड़ डॉलर) और एक करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है।
दुबई में पेपरलेस सरकार की नींव वर्ष 2018 में रखी गई थी।
पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
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अब दुबई में कागज का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं किंतु साइबर सुरक्षा के प्रति बढ़ते खतरों के कारण वे इस दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका जैसे तकनीकी संपन्न और शक्तिशाली देश भी साइबर हमलों के शिकार हो चुके हैं। दुबई के क्रॉउन प्रिंस शेख हमदान ने कहा है कि दुबई की इस यात्रा का आधार नवाचार, कलात्मकता और भविष्य पर केंद्रित है। दुबई की यह प्रक्रिया पांच चरणों में लागू की गई और अंतिम चरण के समाप्त होने तक पेपरलेस नीति सभी 45 सरकारी संस्थाओं में भी लागू की जा चुकी थी। इस नीति से दुबई सरकार को आर्थिक लाभ के साथ साथ मानव श्रम की बचत भी होगी।महत्वपूर्ण तथ्य
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है।
- राजधानी- आबू धाबी
- सबसे बड़ा शहर- दुबई
- राजभाषा - अरबी
- राजकीय मुद्रा- यूएई दिरहम
- प्रधानमंत्री- मोहम्मद बिन राशिद मकतूम
- राष्ट्रपति- खलीफा बिन जायेद अल नह्यान
