Year Ender 2021 India: इस साल जनकल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं की सूची

Safalta Expert Published by: Blog Safalta Updated Fri, 31 Dec 2021 06:33 PM IST

Source: myresultplus

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच, नरेंद्र मोदी सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राहत के लिए कुछ योजनाओं का विस्तार करते हुए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू किये है। आपको बता दे की प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से योजनाओं का विस्तार किये हैं।
आईऐ जानते है जनकल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाएं की सूची


1.PM Umeed Scheme - आपको बता दे की पीएम उम्मीद योजना को अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 3 लाख युवाओं को 2025-26 तक उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है 

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2.Gram Ujala Yojana- इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत के गांवों में उच्च गुणवत्ता वाली बिजली पहुंचाना है।  इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण आबादी को एलईडी बल्ब मात्र 10 रुपये प्रति पीस मिलेगा।


3.PM Daksh Yojana - यह योजना 8 अगस्त 2021 को शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों और ओबीसी समुदायों के गरीब वर्ग, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के अपने लक्षित समूह की योग्यता स्तरों में सुधार करना है।

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4.Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance Scheme - सरकार ने 1 जून 2021 को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग सीओवीआईडी -19' को 24 अप्रैल 2021 से एक साल के लिए बढ़ा दिया। इस योजना को शुरू में 30 मार्च 2020 को शुरू किया गया था।  सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 90 दिनों की अवधि दिया गया था। 


5.Ayushman Bharat CAPF Healthcare Scheme - आयुष्मान भारत सीएपीएफ की स्वास्थ्य योजना सभी राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी।  स्वास्थ्य देखभाल योजना गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त पहल थी। 

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6.PM GatiShakti - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था।  इस  योजना को 100 लाख करोड़ रुपये का बताया गया था।