उपभोक्ताओं के 200 मामले पेंडिंग
मंत्रालय ने कहा है कि अधिकतम आउटरीच और कंजूमर को लाभान्वित करने के लिए विभाग एसएमएस और ईमेल के माध्यम से consumer कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच रहा है। डिपार्टमेंट के पास तीन लाख पार्टियों के फोन नंबर और ईमेल है जिन के मामले आयोग में पेंडिंग है। इसके अलावा कंज्यूमर आयोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें 200 से अधिक लंबित केस हैं। यह एक अलग लिंक बना रहे हैं और सभी हितधारकों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। इससे वे अपने लंबित केस नंबर और कमीशन दर्ज कर सकते हैं। जहां पर मामला लंबित है और मामले को आसानी से लोक अदालत में लिंक ईमेल और एसएमएस के माध्यम है प्रसारित किया जाएगा।
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पेंडिंग मामलों के आंकड़े क्या है
ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो लगभग 1.7 लाख बीमा कंपनियों से संबंधित पेंडिंग केस हैं और 71,379 शिकायतें बैंक के खिलाफ पेंडिंग है। बिजली क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या लगभग 34000 है। ऑफिसर ने बताया है कि विभाग में मामले की जांच कर रहा है, आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामला निपटाने की तैयारी की जा रही है। देश में करीब 6 लाख से अधिक मामले पेंडिंग देश में करीब 6,07,996 मामले पेंडिंग है। एनडीआरसी में करीब 22250 मामले पेंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश के मामलों की बात करें तो 28318 मामले पेंडिंग हैं महाराष्ट्र में 18093 केसेस लंबित हैं। दिल्ली में 10319 मामले पेंडिंग है वही मध्यप्रदेश में 9,615 पेंडिंग केस हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application
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