Mission Vatsalya Yojana, मिशन वात्सल्य योजना क्या जाने इसके बारे में विस्तार से

Mission Vatsalya Yojana : मिशन वात्सल्य योजना बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास और विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक योजना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय योजना के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेस  को गाइडलाइन के वित्तीय  मानदंडों के आधार पर मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत साल 2022 से 2023 के लिए वित्तीय प्रस्ताव और योजना निर्मित करने के लिए कहा गया है।  मिशन वात्सल्य योजना के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुके हैं।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
 

 मिशन वात्सल्य योजना के बारे में विस्तार से 

मिशन वात्सल्य  पूर्ववर्ती बाल संरक्षण  सेवा (चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज सीपीएस) योजना बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए साल 2009 - 2010 से संचालित की जाने वाली केंद्र सरकार की एक योजना है।

 इस योजना के अधिदेश क्या है 

मिशन वात्सल्य योजना अंतिम पाए के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन समय में बच्चों की परिवार आधारित   गैर संस्थागत देखभाल को प्रोत्साहित करता है।

मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है 

 योजना के निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार से हैं- भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं कुशल बचपन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए और सक्षम बनाने के अवसर को सुनिश्चित करने साथ ही सभी प्रकार के नए तरीकों से निरंतर तरीकों से विकसित होने में उनकी सहायता करना। बच्चों के विकास के लिए एक सेनसिटीव, सहायक एवं समकालिक इको सिस्टम को प्रोत्साहित करना है। किशोर न्याय अधिनियम साल 2015 के अधिदेश को पूरा करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में राज्यों, की हेल्प करना है।  

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 मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन 

महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य को लागू  कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय के साथ सीधे समझौता ज्ञापन पर साइन किएहैं।  मिशन वाले को वात्सल्य को केंद्र और प्रदेश सरकारों के बीच लागत शेयर रेसियो के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। 
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 कौन-कौन से हैं कौशल के घटक कौन-कौन से हैं 

संवैधानिक निकायों के कार्यकरण में सुधार करना 
सेवा वितरण संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना है
 संस्थागत देखभाल सेवाओं का उन्नयन करना है।
गैर-संस्थागत समुदाय बेस्ड देखभाल को प्रोत्साहित करना है।
आपत्कालीन आउट सेवाएं प्रदान करना। 
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना है।

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