सीसीआई करेगा सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

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Highlights

  • 05 नवंबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नई दिल्ली में 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन करेगा।

  • सम्मेलन का आयोजन कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन थिंक टैंक, कारपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से हो रहा है।

National conference on public procurement & competition law

05 नवंबर, 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) नई दिल्ली में 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन करेगा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के अनुरूप क्षमता संवर्द्धन और सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण हितधारकों तक पहुंच बनाना है। भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री अरुण जेटली राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि होंगे।
'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन थिंक टैंक, कारपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से हो रहा है।

प्रमुख तथ्य:

यह राष्ट्रीय सम्मेलन, आयोग की एक अनूठी पहल है, जो विभिन्न हितधारकों को प्रतिस्पर्धा कानून और जनता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच सक्रिय चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न नीति निर्माता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उद्योग, कानूनी और वित्त पेशेवर, कॉर्पोरेट वकील, शिक्षाविद और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक खरीद, बोली, कार्टेल और मर्जर कंट्रोल जैसे विषयों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर कई सम्मेलनों और रोड शो की श्रृंखला के अंर्तगत यह दूसरा आयोजन है। इसका पहला रोड शो 15 अक्टूबर, 2018 को मुंबई में कार्टेल और मर्जर कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था।
राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दो सत्र आयोजित किये जायेंगे। पहले सत्र की अध्यक्षता पंजाब सरकार के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह करेंगे और दूसरे सत्र की अध्यक्षता सीसीआई के सदस्य ऑगस्टिन पीटर द्वारा की जाएगी। सीसीआई सचिव स्मिता झिंगरन के द्वारा सत्र का समापन किया जाएगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:

  • भारतीय अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सृजन और इस संदर्भ में ‘सबको समान अवसर प्रदान’ करने के लिए देश की संसद द्वारा जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू किया गया था।
  • 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई थी। इसके बाद प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किया गया।
  • 20 मई 2009, को प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू होता है।
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग चार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है- प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, प्रमुख स्थितियों का दुरुपयोग, संयोजन विनियमन और प्रतिस्पर्धा हिमायत।

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