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भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित सामाजिक अधिनियमों की सूची - (List of Social Acts passed by British in India)
- हिंदू पर्सनल लॉ, 1772
- 1773 का विनियमन अधिनियम
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784
- 1793 का चार्टर अधिनियम
- 1813 का चार्टर अधिनियम
- 1833 का चार्टर अधिनियम
- 1853 का चार्टर अधिनियम
- बंगाल विनियमन अधिनियम, 1818
- बंगाल सती विनियमन अधिनियम, 1829
- ठगी और डकैत दमन अधिनियम, 1836
- भारतीय दासता अधिनियम, 1843
- जाति निःशक्तता निवारण अधिनियम, 1850
- हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
- भारत सरकार अधिनियम, 1858
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- सीमांत अपराध विनियमन अधिनियम, 1860
- कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम, 1870
- आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871
- क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, 1872
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
- ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, 1873
- नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, 1876
- मर्डरस आउटरेज रेगुलेशन, 1877
- इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1878
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882
- इल्बर्ट बिल, 1883
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885
- सहमति की आयु अधिनियम, 1891
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, 1900
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904
- राजद्रोह निवारण अधिनियम, 1907
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 / मॉर्ले-मिंटो सुधार
- भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910
- भारत सरकार अधिनियम, 1912
- भारत में प्रवेश अध्यादेश, 1914
- भारत सरकार अधिनियम, 1915
- भारत की रक्षा अधिनियम, 1915
- रॉलेट एक्ट, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
- बंगाल आपराधिक कानून संशोधन, 1924
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- हिंदू विरासत (विकलांगता हटाना) अधिनियम, 1928
- बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929
- भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930
- जैन कानून, 1930
- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- विदेशी अधिनियम 1946
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- सिंध भूमि अलगाव विधेयक, 1947
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
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ब्रिटिश भारत के सामाजिक अधिनियम –
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित अधिनियमों से परिचित होना एक बात है, लेकिन उम्मीदवारों को यह भी पता होना चाहिए कि ये अधिनियम क्यों पारित किए गए थे.
इनमें से कुछ अधिनियमों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
| अधिनियम का नाम | अधिनियम का उद्देश्य | अधिनियमन की तारीख |
| 1773 का विनियमन अधिनियम | भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए. | 10 जून 1773 |
| पिट्स इंडिया एक्ट 1784 | यह अधिनियम 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था. यह ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के संयुक्त शासन के लिए पारित किया गया था जिसमें ब्रिटिश क्राउन के पास सर्वोच्च अधिकार थे. | 13 अगस्त 1784 |
| 1813 का चार्टर अधिनियम | इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीनीकरण किया लेकिन व्यापार के कुछ क्षेत्रों में कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया. | 21 जुलाई 1813 (शाही सहमती) |
| बंगाल सती विनियमन अधिनियम, 1829 | इस अधिनियम ने कंपनी शासन के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को अवैध करार दिया और इस प्रथा का अनुसरण करने वालों पर मुकदमा चलाये जाने का प्रावधान किया. | 4 दिसम्बर 1829 |
| हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 | इस अधिनियम ने विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया. पहले भारत में विधवाओं का दुबारा शादी करना वर्जित था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता था. | 26 जुलाई 1856 |
| भारत सरकार अधिनियम, 1858 | 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए यह अधिनियम पारित किया था. भारत का औपनिवेशिक शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया. यह अधिनियम ब्रिटिश राज की शुरुआत का प्रतीक है. | 2 अगस्त 1858 |
| भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 | इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन किए. | 3 फरवरी 1893 |
| भारत सरकार अधिनियम, 1919 | इस अधिनियम ने भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार किया. पहले भारत सरकार में केवल ब्रिटिश सदस्यों को भाग लेने की अनुमति थी. | 23 दिसम्बर 1919 |
| रॉलेट एक्ट, 1919 | इस अधिनियम ने निवारक अनिश्चितकालीन निरोध, बिना मुकदमे के कारावास और भारत की रक्षा अधिनियम 1915 में लागू न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया. | 18 मार्च 1919 |
| भारत सरकार अधिनियम, 1935 | इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों को भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक स्वायत्तता की अनुमति दी. | 1 अप्रैल 1937 |
| औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 | यह अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था. | 1 अप्रैल 1947 |
| भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 | यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया. | 15 अगस्त 1947 |
