Sovereign Green Bonds: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में ग्रीन बॉन्ड का घोषणा किया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने 01 फरवरी 2022 को लगातार चौथी बार फाइनेनशियल ईयर 2022-2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें महामारी के कारण देश की डगमगाई हुई अर्थव्यवस्था को वापस से बेहतर बनाने के लिए इस साल के बजट में सरकार ने कई सारे नई योजनाओं का घोषणा किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है।
यह बॉन्ड सरकार के उधार कार्यक्रम के तहत जारी किया जाएगा।
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क्या है ग्रीन बॉन्ड योजना?
ग्रीन बॉन्ड फिक्स्ड इनकम का एक तरह का इनवेस्टमेंट है।
इसके जरिए
सरकार पर्यावरण और जलवायु में हो रहे बदलाव के लिए पैसे जुटाएगी। यह बॉन्ड एसेट के साथ लिंक्ड होती है और जारी करने वाले की balance sheet से भी लिंक होता है।
सरकार और इनवेस्टर्स को यह बॉन्ड काफी पसंद आया हैं क्योंकि इस बॉन्ड से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आसानी से पैसे इकट्ठा किया जा सकता है।
वहीं निवेशकों को ऐसे बॉन्ड के जरिए कुछ ही समय में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिलते हैं।
वहीं
प्राइवेट सेक्टर भी equities या bonds के जरिए लोगों को इसमें इनवेस्ट करने का अवसर देती है।
सरकारी बॉन्ड से जुटाए हुए पैसे प्राइवेट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए बेंचमार्क के जैसे होते हैं।
सरकार को ऐसे बॉन्ड में अब तक कितना फायदा मिला है इसके आधार पर कॉरपोरेट सेक्टर भी ऐसे बॉन्ड जारी करते रहते हैं।
ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य
ग्रीन बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य ऐसे निवेशकों को आकर्षित करना है जो घरेलू ग्रीन बॉन्ड बाजार में इंनवेस्ट करने के लिए प्रेरित हो सके।
ये बॉन्ड स्थानीय सरकारों हेतु ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिससे जलवायु और परर्यावरण केंद्रित परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था हो सके।
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टैक्स छूट सुविधाएं भी देती है
ग्रीन बॉन्ड के अपनी टैक्स छूट सुविधाएं होती हैं।
इसमें टैक्स ऋण सुविधा भी होती है. इससे यह अन्य कर युक्त बॉन्ड से भी ज्यादा आकर्षक बॉन्ड होते हैं।
ऐसे बचत और लाभ के कारण से सरकार को climate change और renewable energy के उपयोग जैसे प्रयासों को करने में मदद मिलती है।
