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जानिए क्या है तीन तलाक जिस पर मोदी कैबिनेट ने अध्‍यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी

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Highlights

  • केंद्र सरकार ने तीन तलाक को दंडात्मक बनाने के बारे में अध्यादेश के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है

  • भारत की शीर्ष अदालत ने भी तीन तलाक पर पिछले साल दिए गए अपने आदेश में तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था

  • लोक सभा  द्वारा इसे गैर कानूनी बनाने संबंधी बिल को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी

  • इस विधेयक में समझौते का भी आॅप्शन रखा गया है